National Task Force: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे. इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था. मंगलवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई. इस बैठक में टास्क फोर्स के सभी सदस्य शामिल हुए, जिसमें गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी हैं. बैठक में डॉक्टरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और सदस्यों ने भी इस बाबत अपने सुझाव रखे. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टास्क फोर्स के सदस्यों ने बताया कि विभिन्न हितधारकों ने सुरक्षा को लेकर 300-400 सुझाव दिए हैं. इसके अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पोर्टल, (सर्विस ऑनलाइन डॉट जीओवी) तैयार किया है, जो मंगलवार से काम करना शुरू कर चुका है. इस पोर्टल पर आने वाले सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय विचार के लिए नेशनल टास्क फोर्स के समक्ष रखेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करेंगे. 

राज्यों को सुरक्षा की जानकारी देने का दिया निर्देश

नेशनल टास्क फोर्स ने सभी राज्यों को मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा के मौजूदा उपायों की जानकारी देने को कहा है. इस बाबत जानकारी देने के लिए राज्यों को गूगल शीट दिया गया है. इसके अलावा अल्पकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की बैठक होगी. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का जिम्मा टास्क फोर्स को दिया है.