Keralam Cabinet Decisions: केरलम में सतीशन सरकार ने शपथ के साथ ही सौगातों का पिटारा खोल दिया है. पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग बनाने जैसे कई अहम फैसले लिए.
महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा
सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से जुड़े बाकी के दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा.
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री सतीशन ने बताया कि लंबे समय से आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं से किए गए वादे को पूरा किया गया है. उनकी मानदेय में 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों, स्कूलों में भोजन बनाने वाले कर्मचारियों, पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आया के मानदेय में भी 1,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है.
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनेगा अलग विभाग
मंत्रिमंडल ने राज्य के बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग गठित करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है. सरकार का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करना है.
विधानसभा सत्र और अध्यक्ष चुनाव की तैयारी
कैबिनेट ने वरिष्ठ विधायक जी सुधाकरण को अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त करने की सिफारिश की है. राज्यपाल से विधायकों के शपथ ग्रहण और अध्यक्ष के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध भी किया गया है. सरकार के कार्यक्रम के अनुसार, विधायकों का शपथ ग्रहण 21 मई को होगा जबकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 22 मई को कराया जाएगा.
महाधिवक्ता और अभियोजन प्रमुख की नियुक्ति
सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बाबू को महाधिवक्ता और अधिवक्ता टी एस आसफ अली को अभियोजन महानिदेशक नियुक्त करने का फैसला लिया है. इन नियुक्तियों को नई सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं का हिस्सा माना जा रहा है.
विशेष जांच दल के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने अलाप्पुझा में पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के मामले की फिर से जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला न्यायालय ने नवंबर 2024 में फिर से जांच का आदेश दिया था, लेकिन पिछली सरकार ने लंबे समय तक इस पर अमल नहीं किया. उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार केवल अदालत के आदेश का पालन कर रही है.
वित्तीय स्थिति पर जारी होगा श्वेत पत्र
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य और सरकारी खजाने की वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी.
मुख्यमंत्री सहित 20 मंत्रियों ने ली शपथ
इससे पहले सोमवार (18 मई) को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनके साथ 20 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में कई नई योजनाओं और कल्याणकारी पहलों की शुरुआत का संकेत मिला है.