15 दिन में जवाब दो! पायरेसी रोकने के लिए Telegram को सरकार का आदेश
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को तुरंत पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग रोकने का निर्देश दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है.
भारत सरकार ने पायरेसी पर सख्ती दिखाते हुए टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टेलीग्राम तुरंत फिल्मों और OTT कंटेंट की अवैध शेयरिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे. सरकार का कहना है कि यह कदम फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है.
Government issues notice to Telegram over widespread piracy. I&B Ministry directs Telegram to take immediate measures against pirated films & OTT content and submit Action Taken Report in 15 days. Govt action to protect India’s creator economy, film industry, broadcasters, OTT… pic.twitter.com/maGxdkSJBZ
— ANI (@ANI) July 4, 2026
सरकार ने टेलीग्राम से कहा है कि वह सिर्फ एक-एक पोस्ट हटाने तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म पर पायरेसी रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाए. मंत्रालय ने बार-बार पायरेटेड कंटेंट शेयर करने वाले चैनलों, ग्रुप्स, बॉट्स, अकाउंट्स और एडमिन्स पर कार्रवाई करने को कहा है.
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टेलीग्राम पर हुई थी कार्रवाई
जून में भी टेलीग्राम पर कार्रवाई हुई थी. NEET (UG) 2026 री-एग्जाम से पहले प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर 16 से 22 जून तक प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई थी. इसके अलावा सरकार ने 30 जून तक टेलीग्राम का मैसेज एडिट करने वाला फीचर भी बंद रखने का निर्देश दिया था.
Meta को भी नोटिस भेज चुकी है सरकार
टेलीग्राम को भेजा गया यह नोटिस केंद्र सरकार की हाल के दिनों में की गई दूसरी कार्रवाई है. इससे पहले सरकार ने Meta को भी नोटिस भेजकर WhatsApp के यूजरनेम फीचर पर जवाब मांगा था. वहीं, Instagram पर बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में भी कंपनी के अधिकारियों को तलब करने का फैसला लिया गया है.