DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू हो गया है. हालांकि डीयू प्रशासन की ओर से चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले को देखते हुए छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए एक लाख का बांड भरने को अनिवार्य कर दिया था. डीयू प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ सभी छात्र संगठन आंदोलन कर रहे थे और इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी.

सुनवाई के दौरान डीयू की ओर से कहा गया कि डूसू चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार को केवल एक हलफनामा और एक लाख रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को विश्वविद्यालय या अपने खाते में राशि जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी. जमानत बांड पर माता-पिता, अभिभावक, मित्र, समर्थक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं. यह जानकारी डूसू चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राज किशोर शर्मा गुरुवार देते हुए कहा कि डीयू प्रशासन का मकसद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है. इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है. 

सरकारी संपत्ति को गंदा करने पर होगी कार्रवाई

डूसू चुनाव 2025-26 के कार्यक्रम, आचरण संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों तहत छात्रों को प्रचार के लिए चिन्हित दीवार पर चिपकाने के लिए केवल हस्तनिर्मित पोस्टर की ही अनुमति होगी. किसी भी प्रकार के विरूपण की सूचना डूसू के ऑनलाइन पोर्टल और कॉलेज के मामले में कॉलेज पोर्टल पर दी जा सकती है. लेकिन चुनाव के दौरान तय दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. इसके लिए डूसू चुनाव समिति और अन्य समितियां जैसे विरूपण निवारण समिति, अनुशासन समितियां, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और अन्य नागरिक एजेंसियां डूसू चुनाव 2025-26 के सभी पहलुओं पर सतर्क और निगरानी रख रही हैं.

डूसू चुनाव समिति ने संभावित उम्मीदवारों और छात्र समूहों के साथ बैठक की है और 2025-26 के डूसू चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने पर चर्चा की है. छात्रों ने चुनावों को किसी भी प्रकार के विरूपण से मुक्त रखने का भरोसा दिया है. विरूपण की समस्या को रोकने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम सोमवार से कॉलेजों और आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेगी. गौरतलब है कि पिछले साल डूसू चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव में धनबल के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जाहिर की थी.