Delhi Govt: दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद आम लोगों की सहूलियत के लिए सौगात देने का काम कर रही है. इस कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे ‘देवी ईवी बस सेवा का नाम दिया गया है. यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर करने का काम करेगा. इस ईवी बस में महिला सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है, जिसमें कैमरा, पैनिक बटन और अन्य सुविधाएं हैं. इस बसों में सफर के दौरान महिला खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है. इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से प्रदूषण में भी कमी आयेगी. 

दिल्ली में 45 फीसदी प्रदूषण गाड़ियों के कारण ही होता है. इसे देखते हुए अगले साल तक दिल्ली की पूरी परिवहन व्यवस्था को इलेक्ट्रिक करने की है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है. भाजपा सरकार दिल्ली की व्यवस्था को बेहतर करने के काम में जुटी हुई है. कई समस्या विरासत में मिली हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम मुस्तैदी से किया जा रहा है. पूर्व की आम आदमी सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन नये बसों की खरीद नहीं कर पायी. हमारी सरकार इस साल के अंत तक 2000 से अधिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारने के लिए काम कर रही है. 

आईआईटी की मदद से दूर होगी दिल्ली की समस्या

इलेक्ट्रिक बसों के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ व तकनीक-सक्षम शहर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है. आईआईटी कानपुर को यमुना नदी की सफाई, कचरा प्रबंधन व डी-कंजेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एप्लिकेशन विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया है. देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को तकनीक के जरिये नागरिक जीवन को सरल व सुगम बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. दिल्ली की समस्याओं को दूर करने के लिए आईआईटी कानपुर एआई तकनीक का इस्तेमाल कर एक ऐसा समाधान विकसित कर रहा है जो जलभराव, कचरा निस्तारण और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का तकनीकी समाधान करेंगे.

प्रधान ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम करेंगे. दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों के फीस नियंत्रण को लेकर कानून बनाकर आम लोगों के हित में सराहनीय काम किया है. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद विकास को नयी गति मिली है.