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Delhi: दिल्ली का विधानसभा सत्र 24-27 फरवरी तक चलेगा, पेश होगी कैग रिपोर्ट

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Delhi: दिल्ली का विधानसभा सत्र 24-27 फरवरी तक चलेगा, पेश होगी कैग रिपोर्ट
CM Rekha Gupta

Delhi: दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार बनने वाली भाजपा सरकार यमुना सफाई, सड़कों के निर्माण, प्रदूषण और अन्य मुद्दों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों को लेकर अहम बैठक की और मंत्रियों ने भी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों के निजी स्टाफ की छुट्टी कर दी है. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने नये विधानसभा के पहले सत्र बुलाने की तारीख भी तय की दी है. दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24-27 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान विधायकों को शपथ दिलाया जायेगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा.

भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजेंद्र गुप्ता और उपाध्यक्ष के तौर पर मोहन सिंह बिष्ट को नामित किया है. संख्या बल के हिसाब से भाजपा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना तय है. इस सत्र के दौरान भाजपा सरकार अपने पांच साल का एजेंडा पेश करेगी. इसमें यमुना सफाई, प्रदूषण से निपटने और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा प्रमुख है.

लंबित कैग रिपोर्ट होगी पेश 

विधानसभा सत्र के दौरान लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है. भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया है कि पहले सत्र में लंबित कैग रिपोर्ट को पेश किया जायेगा. दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भाजपा ने कैग रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार लगायी थी और कहा था कि चुनाव की घोषणा होने के बाद अदालत कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करने का निर्देश नहीं दे सकती है. भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए कैग रिपोर्ट को पेश नहीं किया.

लंबित कैग रिपोर्ट में आबकारी नीति, केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च के अलावा विभिन्न विभाग से जुड़े हुए हैं. अब पहले सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश कर भाजपा सरकार आप सरकार की असलियत को जनता के सामने लाने की कोशिश में जुट गयी है. भाजपा का मानना है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक होने से अरविंद केजरीवाल के वादों की असलियत जनता के सामने आयेगी. कैग रिपोर्ट के आधार पर भाजपा सरकार को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का मौका मिलेगा. 

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