Cyber Crime: देश में साल दर साल साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस तंत्र को आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यवस्थित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का गठन किया है. इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) शुरू किया गया है. इस पोर्टल पर आम लोग सभी तरह के साइबर अपराध से जुड़ी घटना की जानकारी दर्ज करा सकते हैं. इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है.
इस पोर्टल पर लोगों की शिकायत के आधार पर राज्य पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करती है. इसके अलावा आई4सी ने वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए वर्ष 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया. इस सिस्टम के जरिये अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों पर गौर करते हुए 5489 करोड़ रुपये की बचत हुई है. ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ भी शुरू किया गया है.
वित्तीय साइबर अपराध के मामले से निपटने के लिए आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर फ्रॉड मिटीगेशन सेंटर बनाया गया है. इस सेंटर से देश के प्रमुख बैंक, वित्तीय संस्थान, टेलीकॉम सेवा प्रदाता, राज्यों और जांच एजेंसी के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं. यह सेंटर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करती है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस को किया जा रहा है तैयार
साइबर अपराध से जुड़े मामले में पुलिस की सूचना के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से अब तक 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 फोन को ब्लॉक किया जा चुका है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध से निपटने के लिए क्षमता निर्माण जैसे साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण लैब का गठन, साइबर सलाहकारों की नियुक्ति, लोक अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है.
मौजूदा समय में 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में साइबर फोरेंसिक लैब का गठन किया जा चुका है. इसके अलावा आई4सी साइबर अपराध से निपटने के लिए बेहतर प्रयास, क्षमता निर्माण के लिए ‘राज्य कनेक्ट’, ‘थाना कनेक्ट’ और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित करता है. साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक, अभियोजन से जुड़े अहम पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जरिये पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए ‘साइट्रेन’ पोर्टल पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है. सरकार के समन्वित प्रयास के कारण हजारों साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है. साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है. राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने यह जानकारी दी.