वरिष्ठ अधिकारी हर प्रसाद नायक को केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को की गई प्रशासनिक फेरबदल में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नैटग्रिड) का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. नायक 1995 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) अधिकारी हैं. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन्हें गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नैटग्रिड में पांच साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है.

नैटग्रिड एक संघीय आसूचना तंत्र है जिसे भारत की आतंकवाद निरोधक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बनाया गया था. आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1998 बैच के अधिकारी अश्विनी श्रीवास्तव को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. अमित कटोच को श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) बनाकर भेजा गया है, वहीं पंकज हजारिका संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अवर सचिव (जेएस स्तर) होंगे.

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• बिहार कैडर की 2004 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पलका साहनी फार्मास्युटिकल्स विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में सेवाएं देंगी, वहीं गुजरात कैडर की 2003 बैच की प्रशासनिक अधिकारी संध्या भुल्लर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कामकाज संभालेंगी.

• वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव, बृजेंद्र स्वरूप को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक (परियोजना) और राजकुमार मिश्रा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) के निदेशक के रूप में पदस्थ किया गया है.

• मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बृजेश पांडेय की उनके कैडर राज्य त्रिपुरा में तय समय से पहले वापसी को मंजूरी दे दी है. त्रिपुरा कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु अब पांडेय की जगह मंत्रालय में नये संयुक्त सचिव होंगे.

• कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार वरिष्ठ नौकरशाह करण सिंह को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अवर निदेशक (प्रशासन) के रूप में भेजा गया है. वह 1999 बैच के आईआरटीएस अधिकारी हैं. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एक अगस्त, 2027 तक के लिए उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है.