Cabinet:केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े 7 योजनाओं के लिए 13966 करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी. इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपये खर्च होगा. इस मिशन के तहत किसानों के जीवन बेहतर करने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा. डिजिटल कृषि मिशन के दो प्रमुख पहलू हैं. एग्री स्टैक के तहत फामर्स रजिस्ट्री, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री, फसल बुवाई रजिस्ट्री जबकि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तहत जियोस्पेशियल डेटा, सूखा और बाढ़ निगरानी, मौसम निगरानी, भूजल और उपलब्ध पानी की निगरानी, फसल उत्पादन और बीमा, कृषि लोन के लिए कनेक्ट की सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का प्रयोग, खरीदार के साथ जुड़ाव और मोबाइल फोन पर नयी तकनीक विकसित करना शामिल है. 

क्लाइमेट चेंज से निपटने में सक्षम होंगे किसान

खाद्य और न्यूट्रिशनल सुरक्षा के लिए 3979 करोड़ का आवंटन किया गया है. इसका मकसद किसानों को क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना है. इस योजना के तहत रिसर्च और शिक्षा, खाद्य और पशुचारा के फसलों का जेनेटिक सुधार करना, दलहन और तिलहन के बीज का विकास किया जायेगा. कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2291 करोड़, पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपये, कृषि विकास केंद्र के मजबूती के लिए 1202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. साथ ही बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.