BJP: पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों पर तीखा हमला करते हुए भाजपा ने कहा कि कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की फेंसिंग के लिए भूमि आवंटन संबंधी आदेश, ममता बनर्जी सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार है. इससे तुष्टिकरण की राजनीति का नकाब उतर गया है. 

उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाकर, घुसपैठियों के वोट बैंक के लालच में राजनीतिक स्वार्थ साधे गये. न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लगभग नौ सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ फेंसिंग के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तत्काल पूरी कर 31 मार्च 2026 तक सुनिश्चित की जाये.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कितृणमूल कांग्रेस सरकार घुसपैठिया-परस्त है और उसके शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा संकटग्रस्त रही है. आगामी चुनावों में बंगाल की जनता तृणमूल सरकार को सत्ता से हटाकर भाजपा को निर्णायक जनादेश देगी, ताकि सुरक्षा, विकास और कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके.

वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस जहां-जहां सत्ता में है, वहां भ्रष्टाचार, शराब, जुआ और आपसी सत्ता संघर्ष ही उसका शासन मॉडल बन चुका है. कर्नाटक वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने स्वयं कांग्रेस सरकार पर 6,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप लगाया है.

कांग्रेस जहां सत्ता में, वहां भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई स्थायी मॉडल  

डॉ त्रिवेदी ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को उसका “स्थायी मॉडल” बताते हुए कहा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम डी. के. शिवकुमार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टी. एस. सिंहदेव, राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुख्खू बनाम विक्रमादित्य सिंह- यह स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों में आम हो चुकी है.

लेकिन मोदी विरोध के नशे में कांग्रेस इस कदर डूबी हुई है कि उसे न समाज कल्याण की चिंता है और न ही जन विकास की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें केवल स्वार्थ सिद्धि और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि भाजपा की सरकारें विकास, पारदर्शिता और सुशासन पर केंद्रित रही हैं.