नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों के गृह सचिवों या अधिकृत संयुक्त सचिवों को निजी रुप से अगले हफ्ते पेश होकर राज्यों के पुलिस बलों में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने के लिए एक निश्चित खाका पेश करने को कहा. न्यायालय ने राज्यों के पुलिस विभागों में बडी संख्या में रिक्त पदों पर गहरी चिंता जताई और कहा, ‘‘हम 2013 से ही आपको (राज्यों) रिक्तियां भरने को कह रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं.’ इन राज्यों में झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आंकडों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.51 लाख रिक्तियां हैं जबकि पश्चिम बंगाल 37,325, कर्नाटक में 24,899, झारखंड में 26,303, बिहार में 34,500 और तमिलनाडु में 19,803 पद रिक्त हैं. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एस के कौल भी इस पीठ में शामिल हैं.
