आशुतोष को जब जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय सूचना आयोग से की. उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दायर की. केंद्रीय सूचना आयोग ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए कहा, जिस पर दिल्ली पुलिस और भारतीय अभिलेखागार ने कोई आपत्ति नहीं जतायी. उन्होंने कहा, इस घटना को अब 20 साल से ज्यादा हो गया है. आरटीआई कानून के सेक्शन 8(1)(a) के अनुसार इसे अब गोपनीय नहीं रखा जा सकता. इस बयान से किसी विशेष समुदाय के बीच टकराव नहीं होगा. सूचना आयुक्त ने यह भी कहा ‘न ही नाथूराम गोडसे और न ही उनके सिद्धांतों और विचारों को मानने वाला व्यक्ति ही किसी के सिद्धांत से असहमत होने की स्थिति में उसकी हत्या करने की हद तक जा सकता है.’

गौरतलब है कि नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी थी. नाथूराम गोडसे के अदालत में दिये गये बयान को लेकर कई तरह के विवाद हैं. सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर नाथूराम गोडसे के बयान को शेयर किया जाता रहा है.