पुड्डुचेरीके मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने 31 दिसंबर 2016 को एक सर्कुलर जारी करके आदेश दिया कि अब सरकारी कामकाज में सोशल मीडिया जैसे ट्वीट, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. नारायणसामी ने अपने इस फैसले के पीछे तर्क दिया कि इससे देश की गोपनीय जानकारी बाहर जाने का खतरा है क्योंकि इन सारे साइट्स के सर्वर देश के बाहर हैं.

एलजी किरण बेदी ने इस फैसले को पलटते हुए कहा किपुड्डुचेरीको यदि प्रगतिशील रहना है तो संचार में पीछे नहीं हो सकते. किरण बेदी ने कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश है और मैं यहां की प्रशासक हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को प्रमोट करने की बात कहते हैं तो ऐसा कैसे किया जा सकता है.बेदी के इस फैसले पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. हालांकि बेदी के काम के तरीके पर पहले ही सवाल खड़े होते रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने भी बेदी का कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि वो ऐसे काम कर रही हैं जैसे वो खुद मुख्यमंत्री हों.