नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले व्यय वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के पिछले साल के 2.11 लाख करोड रुपये व्यय वाले 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसके साथ ही व्यय सचिव की अध्यक्षता वाले सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने भी 28,673 करोड रुपये के खर्च वाले 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
इनमें से बिजली मंत्रालय ने कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान 8,612 करोड रुपये के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी. विदेश मंत्रालय और सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों ने क्रमश: 7,291 करोड और 6,461 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वर्ष 2016 की वार्षिक समीक्षा में यह जानकारी दी है. व्यय विभाग ने कहा है, ‘‘एक जनवरी से 30 नवंबर 2016 की अवधि में व्यय सचिव की अध्यक्षता वाले व्यय वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कुल 2,11,049 करोड रुपये की लागत वाले 29 निवेश प्रस्तावों और योजनाओं पर अपनी अनुशंसा दी है.”
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के मुद्दे पर व्यय विभाग ने कहा है कि इस वेब आधारित ऑनलाइन साफ्टवेयर एपलीकेशन को केंद्र सरकार के स्तर पर सभी योजनागत और गैर-योजनागत योजनाओं में व्यय राशि जारी करने के लिये पूरी तरह क्रियान्वयन में लाया गया. इसके मुताबिक पीएफएमएस के तहत 18 लाख क्रियान्वयन एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है और 30 नवंबर तक पीएफएमएस में लाभ पाने वालों के 19.07 करोड खातों का पंजीकरण कर लिया गया.