नयी दिल्ली : आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर वर्ष 2016 को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित करने और कालेधन के खिलाफ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के लिये याद किया जायेगा. वर्ष 2016 में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), बेनामी लेनदेन और नोटबंदी सहित आर्थिक मोर्चे पर कई सुधारों को आगे बढाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है. सरकार के सामने अब इन सुधारों को अगले साल तार्किक अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती होगी. सभी की निगाह वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट पर है.

बजट में जेटली के समक्ष नोटबंदी की वजह से लोगों के समक्ष आने वाली परेशानियों के मद्देनजर कुछ अतिरिक्त कदम उठाने की चुनौती होगी. विशेषरुप से यह देखते हुए कि नए साल में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने कई योजनाएं तथा कानून आगे बढाए हैं. इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है. वर्ष 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई थी तो उससे सुधारों के मोर्चे पर काफी बडी उम्मीदें लगाई गई थीं. लेकिन पहले दो साल ऐसा कोई बडा सुधार देखने को नहीं मिला. सरकार ने किसी बड़े सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण भी नहीं किया. भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा जीएसटी पर भी प्रगति धीमी रही. वहीं इन दो वर्षों में बुनियादी ढांचे में भी ऐसा बडा निवेश नहीं हुआ.

लेकिन वर्ष 2016 में कई बड़े सुधार देखने को मिले. आधार को सामाजिक लाभ स्थानांतरण योजनाओं से जोडा गया. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को संसद को मंजूरी मिली है. इससे डूबे कर्ज के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बडी राहत मिल सकती है. साथ ही यह कारोबार की स्थिति सुगम करने में भी मददगार होगा. इसी तरह खान एवं खनिज :विकास एवं नियमन: संशोधन अधिनियम तथा रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून, 2016 सुधारों की दृष्टि से दो अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं.

जिन लोगों को पिछले सालों में निराशा हुई थी उनकी धारणा 2016 में बदली है. सरकार ने इस साल नवंबर में 500 और 1,000 के नोटों को बंद कर सबको चौंका दिया. नोटबंदी के बाद जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं. यहां तक कि कई घोषणाओं को पलटा भी गया है. उससे आगे सरकार की राह आसान नहीं दिखती है. हालांकि, 2016 में मोदी सरकार को लेकर यह धारणा अवश्य बनी है कि वह बडे फैसले ले सकती है. सरकार जीएसटी पर संविधान संशोधन को पारित कराने में सफल रही है, लेकिन अभी इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काफी मेहनत करने की जरुरत होगी। इसके अलावा सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढती गैर निष्पादित आस्तियों की चुनौती से भी निपटना होगा.