नयी दिल्ली : जहां सरकार ने नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खुद को तैयार बताया है वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए नयी रणनीति बनाने की तैयारी में है और अपने दोनों सदनों के सदस्यों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है. यही नहीं विपक्षी दल संसद में अपनी रणनीति तय करने के लिए बुधवार को बैठक करेंगे. भाजपा ने भी अपने सभी सांसदों को शीतकालीन सत्र के बाकी समय के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए व्हिप जारी किया है.

इधर नायडू ने संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बारे में कहा, प्रधानमंत्री अगर दिल्ली से बाहर नहीं होते तो हर दिन संसद आते हैं. वह संसद आने वाले पहले व्यक्ति और यहां से जाने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं. वह अपने कक्ष में बैठकर सबकुछ देख रहे होते हैं. जब भी अनुरोध किया जाता है तो वह सदन में आते हैं. क्या प्रधानमंत्री अगले तीन दिन संसद में रहेंगे, इस विशेष प्रश्न के उत्तर में नायडू ने कहा, ‘‘वह रहेंगे.’

कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी करके सदन में मौजूद रहने को कहा है. कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार के पाले में गेंद डालने का प्रयास करते हुए कहा कि विपक्ष तो पिछले सप्ताह ही चर्चा के लिए तैयार था जब सत्तारुढ़ पार्टी के सदस्यों ने कार्यवाही को बाधित किया. उन्होंने कहा कि कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

सिंधिया ने कहा, ‘‘हम पिछले सप्ताह चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन सत्तापक्ष ने सदन में कामकाज बाधित किया और बैठक स्थगित करनी पड़ी. विपक्षी दल बुधवार सुबह बैठक में भविष्य की रणनीति तय करेंगे.’ सूत्रों ने कहा कि चार दिन के अवकाश के दौरान सरकार ने विपक्ष से संपर्क नहीं साधा है लेकिन नोटबंदी पर चर्चा के लिए खुद को तैयार बताया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार नोटबंदी के विषय पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से आग्रह किया कि ‘‘नारेबाजी से उपर उठकर सकारात्मक फायदों की ओर देखें.’

जेटली ने कहा, ‘‘इसलिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मैं विपक्ष से अपील करंगा कि अवरोध पैदा करने के बजाय इस अभियान में शामिल हों.’ सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री शीतकालीन सत्र के बाकी तीन दिन संसद में मौजूद रहेंगे. उन्होंने विपक्ष पर दोनों सदनों में कामकाज बाधित करने के लिए ‘गोलपोस्ट’ बदलने का आरोप लगाया.