आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने बैठक की और शीर्ष अदालत के फैसले और उसके प्रभावों की समीक्षा की. एक घंटे तक चली बैठक के बाद ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास सात रेस कोर्स पहुंचे ताकि भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा की जा सके.

सूत्रों ने कहा कि यह संभावना है कि उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की जाय और पुल पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश को चुनौती दें जिनकी सरकार को हटा दिया गया है. बहरहाल, शीर्ष पदाधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि याचिका केंद्र सरकार की ओर से दायर की जाए या कालिखो पुल सरकार की ओर से कोई दायर करे.