चंडीगढ : गुडगांव में रॉबर्ट वड्रा की कंपनी समेत कुछ कंपनियों को जमीन के लाइसेंस दिये जाने के मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एस एन ढींगरा आयोग को 31 अगस्त तक का समय मिल गया है. इस मामले में गुरुवार को न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा है ताकि एक व्यक्ति से मिले उन नये दस्तावेजों को पढा जा सके जो लाइसेंस से लाभ पाने वालों के बेनामी लेनदेन के कागज बताये गये हैं.

न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार हैं लेकिन एक व्यक्ति से मिले ताजा दस्तावेजों के मद्देनजर उन्हें इसे लंबित करना होगा. उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट (हरियाणा के मुख्यमंत्री) को जमा करने वाला था लेकिन कोई आया और मुझे (गुडगांव में) कुछ दस्तावेज सौंपकर कहा कि ये कागजात लाइसेंस दिये जाने से लाभ हासिल करने वालों के बेनामी लेनदेन के हैं.

ढींगरा ने कहा कि मैंने इन दस्तावेजों को देखना शुरू किया. कुछ दस्तावेजों को देखने के बाद मैंने पाया कि इसके थोडे अध्ययन की और पुन: जांच की जरुरत होगी. मैंने (राज्य सरकार को) संदेश भेजा कि अगर आप मुझे कार्यकाल में विस्तार देते हैं तो मैं दस्तावेजों का अध्ययन करुंगा, उन्हें अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाउंगा, अन्यथा मैं शुक्रवार को आकर रिपोर्ट दे दूंगा.