नयी दिल्ली : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 400 करोड़ रुपये के वाटर टैंकर घोटाले से उन्हें जोड़ने के आरोपों को आज ‘‘राजनीति से प्रेरित” बताया. एक दिन पहले ही उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से इसकी जांच कराने के निर्देश दिये थे.
कांग्रेंस की वरिष्ठ नेता ने इस जांच के समय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका तब आदेश दिया गया है जबकि पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की तैयारियां गति पकड़ रही हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जंग के पास मामले में जांच का आदेश देने का राजनीतिक दबाव हो सकता है. उन्होंने याद दिलाया कि वह आप सरकार की कई अन्य सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं.
शीला ने कहा, ‘‘आरोप राजनीतिक रुप से पे्ररित हैं. वाटर टैंकर खरीदने का निर्णय मेरा नहीं था. यह एक बोर्ड का सामूहिक निर्णय था जिसमें डीजीबी के सीईओ, इंजीनियर एवं विशेषज्ञ थे. भाजपा के एक विधायक एवं नगर निगम के दो पार्षद भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार थे.” जांच के समय पर सवाल उठाते हुए कांगे्रस नेता ने कहा, ‘‘इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे खिलाफ एक सोचा समझा अभियान चलाया जा रहा है.” इस बात को लेकर अटकलें थीं कि दीक्षित को अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है या पंजाब में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है.
शीला ने कहा, ‘‘मुझे खरीद प्रक्रिया के ब्यौरे याद नहीं हैं. किन्तु मैं विश्वासपूर्वक कह सकती हूं कि एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी गयी थी. आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.” जंग ने शीला से जुडे कथित 400 करोड़ रुपये के वाटर टैंकर घोटाले पर तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट को कल आगे की जांच के लिए एसीबी के पास भेज दिया था.
दिल्ली जल बोर्ड की इस रिपोर्ट को आप सरकार ने सीबीआई या दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच कराने के लिए जंग के पास भेजा था. यह जांच कराने की भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता लगातार मांग कर रहे थे.
जल मंत्री कपिल मिश्रा ने आज कहा कि भाजपा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कांगे्रस नेता के खिलाफ घोटाले में सभी साक्ष्य उन्होंने जंग को दे दिये हैं. मिश्रा ने कहा, ‘‘मैंने उनके खिलाफ सभी साक्ष्य दे दिये हैं. अब यह भाजपा सरकार पर है कि कदम उठाये और उन्हें जेल भेज दे.”
एसीबी प्रमुख एम के मीणा ने कहा कि मामले के सभी पक्षों की जांच की जाएगी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आप सरकार फाइल को दबा कर बैठी थी. मिश्रा ने 12 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं जंग को पत्र लिखकर शीला के खिलाफ कथित वाटर टैंकर घोटाले की सीबीआई या एसीबी से जांच कराने को कहा था.