नयीदिल्ली : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार परिषद की स्थापना करेगा, जो महिलाओं की उद्यमशीलता से संबंधितमुद्दों पर सरकार को सलाह देगा. फिलहाल ज्यादातर व्यापार मंडलों में पुरुषों का प्रभुत्व है. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को महिलाआें के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 का मसौदा जारी करने के बाद पत्रकाराें से चर्चामें कहा कि उनका मंत्रालय महिला उद्यमी परिषद की स्थापना करेगा. उन्हाेंने कहा कि वर्षों से मैं देख रही हूं कि एसोचैम और फिक्कीमेंपुरुषों का दबदबा है. सिर्फ दो बैंकर महिलाआें का प्रतिनिधित्व करती हैं. महिलाएं कहां हैं या तो वे पत्नियां हैं या फिर सहायक समितियाें में हैं.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया है. इसका उद्देश्य महिलाओं को पूरी क्षमता से विकास व आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है. मेनका गांधी के अनुसार, इस नीति में महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक उत्थान और स्वास्थ्य के पक्ष पर भी ध्यान दिया गया है. इतना ही नहीं संकट की किसी स्थिति से निबटने व महिलाओं की तुरंत सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन में पैनिक बटन लगाने का भी सुझाव दिया गया है. इसके साथ इंटरनेट पर अभद्र व्यवहार व क्रूरता से निबटने के लिए भी उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की बात कही है.
मेनका गांधी ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि महिलाओं को कई बार इंटरनेट पर क्रूर व्यवहार का सामना करना होता है. इस संबंध में इंटरनेट प्रदाता को हमने विस्तृत जानकारी देने के लिए राजी कर लिया है. गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर ऑनलाइन बिहेवियर को लेकर संहिता बनाने की बात कही है. मेनका गांधी के मुताबिक इस समस्या का पता उन्हें एक पत्रकार की शिकायत के बाद चला. साइबर वर्ल्ड में धमकियां दिये जाने को अब हिंसा के तौर पर लिया जायेगा. उन्होंने महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का समय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव के बारे में भी जानकारी दी. मेनका के अनुसार, आठ महीने का मातृत्व अवकाश दिये जाने का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेजा गया है.
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मेनका गांधी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में कहा है कि यह लक्षित क्षेत्रों खासतौर से हरियाणा में बालक-बालिका अनुपात सुधारने में सफल रही है. महिलाओं के लिए नयी राष्ट्रीय नीति का मसौदा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया है.
मसौदा की पूरी कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट पर देखने के लिए यहां क्लिक करें :