निलंबित भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने अपनी याचिका में डीडीसीए के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों, सीबीआई, बीसीसीआई और सभी वर्तमान एवं 13 पूर्व डीडीसीए अधिकारियों को पक्ष बनाया.

पूर्व भारतीय क्रिकेटरों आजाद, बेदी, मनिंदर सिंह, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता क्रिकेट कोच गुरचरन सिंह तथा दो अन्य द्वारा दायर याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि डीडीसीए को मिल रही रियायती भूमि सहित अन्य सुविधाएं रद्द होनी चाहिए और यह सुनिश्चित हो कि सरकारी राजस्व को कोई नुकसान नहीं हो.

याचिका में कहा गया कि डीडीसीए अधिकारियों द्वारा किये गये अपराधों पर गौर करने के लिए एसआईटी या अदालत की निगरानी में सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए.