पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल सरकार ने स्टार्ट-अप के लिए जो भव्य आयोजन किया, उसमें प्रधानमंत्री ने नेट न्यूट्रेलिटी जैसे मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की. इस अहम मुद्दे पर उनकी चुप्पी बहुत गहरी है.” रमेश ने कहा, ‘‘कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश भर के स्टार्ट-अप के साथ बैठकें की थी जिसमें उद्यमियों ने सबसे अहम नीतिगत आवश्यता जो बताई थी वह बड़े कारोबारी घरानों और स्टार्ट-अप के बीच इंटरनेट की न्यूट्रेलिटी को बरकरार रखना था.”

इस पहल की शुरुआत पर रमेश ने कहा कि इस नीति में ‘‘कई खामियां” हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस चीज को ‘‘हमेशा मान्यता दी है”, वह मोदी का ‘‘एक और पुनअरविष्कार है.” रमेश ने कहा कि कांग्रेस को गर्व है कि उसके शासनकाल में भारत दुनिया का ‘‘तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप परितंत्र बना”. उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि वह करदाताओं के धन को कृषि, शिक्षा और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर खर्च करे.