द्रमुक, एमडीएमके और पीएमके जैसे राजनैतिक दलों ने राज्य और केंद्र सरकारों पर दबाव बढ़ा दिया कि वे राज्य में सांडों की लडाई के खेल के लिए सहमति हासिल करें. जहाजरानी राज्यमंत्री पोन राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘अदालत का स्थगनादेश बिल्कुल निराशाजनक है. केंद्र सरकार अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई करेगी.”

उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि परंपरा और सांस्कृतिक दस्तूरों का पालन-पोषण किया जाए. उन्होंने कहा कि वह कल दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर उचित आधिकारिक माध्यमों के साथ चर्चा की जाएगी.” इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जल्लीकट्टू के आयोजकों ने मदुरै जिले के कुछ हिस्सों में सडक जाम करने, प्रदर्शन करने और दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद कराने का काम किया. इससे वहां तनाव व्याप्त है.

पुलिस ने कहा कि कुछ इलाकों में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं. आलंगनाल्लूर, पालामेडु और अवनीपुरम जिले समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन किए गए. वहां साल 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस खेल पर प्रतिबंध लगाने से पहले तक इस खेल का आयोजन किया जाता था. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और खेल आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की. पुलिस ने कहा कि बलों को जहां जरुरत थी वहां भेज दिया गया है.