उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी इस याचिका में उन्होंने कहा कि निचली अदालत के एक फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति एस गौड़ ने सुनवाई की थी और अब इसे एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एस तेजी के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया है जो अदालत द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और चलन का उल्लंघन है.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दाखिल आवेदन में कहा गया है कि उनकी चुनौती याचिका को न्यायमूर्ति गौड की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिनके समक्ष यह मामला पिछले आठ महीने से अधिक समय से लंबित था और उन्होंने कई मौकों पर विस्तार से इसकी सुनवाई की है.

आवेदन में दलील दी है कि इस माननीय अदालत की स्थापित प्रक्रिया और चलन के अनुसार रजिस्टरी को यह मामला उसी न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए जहां मामले की आंशिक सुनवाई हुई थी. आवेदन में आगे कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थिति के आलोक में अदालत इस मामले में विचार कर सकती है और उचित पीठ के सामने इसे सूचीबद्ध करने के लिए आदेश जारी कर सकती है.

आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को इस बात से कोई कठिनाई नहीं है कि मामले को कानून के अनुरुप किसी उचित पीठ के समक्ष रखा जाए. मामले में सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी.