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मोदी-मर्केल की वार्ता में उठेंगे व्यापार व सुरक्षा के मुद्दे

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मोदी-मर्केल की वार्ता में उठेंगे व्यापार व सुरक्षा के मुद्दे

नयी दिल्ली : जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत यात्रा पर आ रही हैं और पांच अक्तूबर को उनकी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी. बैठक में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें व्यापार तथा सुरक्षा शामिल है.

इस बैठक में मर्केल द्वारा जर्मन कंपनियों को भारत में प्रस्तावित निवेश पर काम करने में आने वाली दिक्कतों को उठाए जाने की संभावना है. भारत में जर्मनी के राजदूत मार्टिन नेए ने चांसलर मर्केल की भारत यात्रा की जानकारी संवाददाताओं को दी. उन्होंने कहा कि मर्केल रविवार रात को यहां पहुंचेंगी और वे तीसरे अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगी. इस दौरान अनेक उल्लेखनीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है लेकिन मार्टिन ने इनका ब्यौरा नहीं दिया.
मर्केल तीन दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं. इस दौरान वे बेंगलुरु भी जाएंगी और वहां मोदी के साथ एक व्यापारिक मंच में भाग लेंगी. मर्केल के साथ छह कैबिनेट मंत्री व एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है. मार्टिन ने कहा कि द्विपक्षीय आर्थिक संबंधी मजबूत हो रहे हैं तथा भारत जर्मन चैंबर आफ कामर्स, जर्मनी के बाहर सबसे बड़ा द्विराष्ट्र चैंबर है. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि जर्मन कंपनियों को इस यात्रा से बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं और वे बौद्धिक संपदा अधिकार, कराधान सुरक्षा निवेश के लिए मसौदे जैसे मुद्दों का समाधान चाहते हैं.
जर्मन राजदूत ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता विभिन्न मुद्दों को दोस्ताना तरीके से सुलझाएंगे. उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है. इसके साथ ही वह भारत में सातवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है. विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मोदी व मर्केल साझी चिंताओं वाले क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे. मर्केल व मोदी छह अक्तूबर को बेंगलुरु जाएंगे.
मर्केल की यात्रा के दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत दोभाल के साथ वैश्विक व क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे. एक अन्य सवाल के जवाब में जर्मनी के राजदूत ने कहा कि चांसलर मर्केल की भारत यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को नया बल मिलने की उम्मीद है. इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा भी उठ सकता है.
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