नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोबाइल सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता बताते हुए सभी संबंधित राज्यों से इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की अपील की. उन्होंने आज अग्र-सक्रिय प्रशासन और समय पर क्रियान्वयन के लिए आईसीटी-आधारित, बहु-आयामी मंच प्रगति के माध्यम से अपने पांचवे पारस्परिक विचार-विमर्श की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही.
आज के अपने समीक्षा कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ने डाकघरों से संबंधित शिकायतों पर चिंता व्यक्त की. यह ध्यान देते हुए कि डाक सेवाएं समाज के गरीब वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने डाक विभाग को सेवा सुपुर्दगी खासतौर पर पॉलिसी लाभों के भुगतान, मनी आर्डर, डाक बचत खाते और पोस्ट भेजने में देरी में सुधार लाने का निर्देश दिया.
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार उन्होंने वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोबाइल संपर्क, खासतौर पर पिछडे क्षेत्रों में आम व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने सभी संबंधित राज्यों से इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की अपील की.
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैली रेल, सड़क, विद्युत, दूरसंचार और कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की. समीक्षा की गई परियोजनाओं में पश्चिमी समर्पित गलियारा और चेन्नई मैट्रो रेल भी शामिल थीं. प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने की भी अपील की.
इस अवसर पर उन्हें असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के तीन पुलिस स्टेशनों से सीधे वीडियो वार्तालाप के माध्यम से अपराध और अपराधी निगरानी नेटवर्क और व्यवस्था की प्रगति का भी प्रदर्शन दिखाया गया.
