गौरतलब है कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए गठित दिल्ली सरकार की कमिटी को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया था और उसके जांच की आदेश को रद्द कर दिया था.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल के लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है , साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर वो असंतुष्ट है तो कोर्ट चले जाये. इससे पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के बीच टकराव हो चुके हैं.