12.27 PM

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.

12.21PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे. लोकसभा की कार्यवाही में हुए शामिल.

12.19 PM

कांग्रेस, तृणमूल, एनसीपी के सांसद प्रधानमंत्री के संसद में आने की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना पर बैठे.

12.18 PM

राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित. जीएसटी बिल पर नहीं हो सकी चर्चा. बिल अटका.

11 : 25 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में आकर बयान देने की मांग की अड़ा रहा कांग्रेस, कांग्रेस ने इसी मांग के साथ सदन से वाकआउट कर दिया है.

11 : 10 AM

एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मध्‍य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में काफी काम हुए हैं. वहां के मुख्‍यमंत्री इस विकास के लिए बधाई के पात्र हैं. गोयल ने कहा कि प्रदेश में तीन से सवा तीन साल में लगभग 12,207 गांवों में सोलर ऊर्जा से लोग लाभान्वित हो रहे हैं. इस मामले में मध्‍य प्रदेश देश में दूसरे स्‍थान पर है.

11 : 00 AM

सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों में शुरुआत से ही कांग्रेस का हंगामा शुरू हो गया है. उम्‍मीद जतायी जा रही है आज संसद में जीएसटी बिल पेश किया जायेगा. कांग्रेस सांसद बेल में आकर हंगामा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं.

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नयी दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है. 21 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के पहले दिन से ही दोनों सदन में लगातार गतिरोध बरकरार है. कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफ़े की मांग पर अड़ी है वहीं कल ललित मोदी मामले पर लोकसभा में हुयी चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार टक्कर देखने को मिली. हंगामेदार रहे मॉनसून सत्र में जीएसटी समेत कोई भी महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाया है. हालांकि सरकार आज एक बार फिर से जीएसटी को राज्यसभा में पास कराने की कोशिश करेगी.

इधर, संसद के दोनों सदनों के राजग नेताओं की आज मानसून सत्र के आखिरी दिन एक बैठक होगी जिसमें जीएसटी विधेयक सहित महत्वपूर्ण लंबित विधायी कामकाज को निपटाने की उनकी रणनीति पर चर्चा होगी. संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार सुबह यह बैठक बुलाई है. यह बैठक आज सुबह संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद होगी. संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक संसद का विशेष सत्र बुलाने के बारे में हो रही है ताकि जीएसटी विधेयक को पारित करने का रास्ता बन सके.

सरकार के सूत्रों ने बताया कि ऐसे संकेत हैं कि अगर गुरुवार को जीएसटी विधेयक पारित नहीं होता है तो इसे पारित करने के लिए सरकार संसद के दोनों सदनों का एक संक्षिप्त विशेष सत्र बुला सकती है. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले माह लगातार तीसरी बार जारी किया गया भूमि अध्यादेश 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और अगर सरकार इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए इसे रिकॉर्ड चौथी बार पुन: जारी करना चाहती है तो अध्यादेश को जीवित रखने के लिए किसी एक सत्र का सत्रवसान करना होगा जैसा कि पूर्व में बजट सत्र के बाद किया गया था.