नयी दिल्ली: चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन खर्च एक लाख करोड रुपये को पार कर जाएगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद इसमें और वृद्धि का अनुमान है जिससे सार्वजनिक वित्त मामले में जोखिम बढेगा. वित्त मंत्रलय ने आज यह बात कही.
संसद में आज पेश मध्यावधि व्यय रुपरेखा वक्तव्य के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर खर्च 9.56 प्रतिशत बढकर 1,00,619 करोड़ रुपये हो जाएगा. वित्त मंत्री अरण जेटली द्वारा संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-17 में सातवें वेतन आयोग के संभावित क्रियान्वयन के बाद यह 15.79 प्रतिशत और बढकर 1.16 लाख करोड रुपये तक पहुंच जाएगा.
वर्ष 2017-18 में वेतन खर्च और बढकर 1.28 लाख करोड रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है.वक्तव्य में सरकारी कर्मचारियों के बढते पेंशन बिल पर भी चिंता जताई गई है. चालू वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारियों का पेंशन खर्च 88,521 करोड रुपये तक पहुंच जायेगा, जो कि 2016-17 में बढकर 1.02 लाख करोड रुपये और 2017-18 में 1.12 लाख करोड रुपये तक पहुंच जायेगा.सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से अमल में लाया जा सकता है. सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था.