उन्होंने बताया कि चूंकि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर देश शोक मना रहा है, बस्तियों के आदान प्रदान पर कोई समारोह नहीं मनाया जाएगा.इन बस्तियों में रहने वाले तकरीबन 51000 निवासी दशकों से राज्यविहीन थे. उन्होंने अपना मन बना लिया है कि उन्हें किस देश में रहना है.

बस्तियों का यह आदान प्रदान इसी साल 6 जून को ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच एक करार पर दस्तखत के बाद हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना की मौजूदगी में दस्तखत किए करार के तहत दोनों देश सीमा से लगी बस्तियों का आदान-प्रदान करेंगे.इन बस्तियों के लोग जन सुविधाओं से वंचित थे और खराब हालत में रह रहे थे.

मूल रुप से भूमि समझौता 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुआ था.1975 में मुजीब की हत्या के बाद लंबे अर्से तक करार पर प्रगति रुकी रही.बाद की सरकारें बस्तियों के आदान प्रदान पर सहमत नहीं हो पाईं.