देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साल 2013 की बाढ के बाद चलाए गए राहत कार्य के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर फर्जी बिल जमा करने के मामले की जांच का आदेश दिया है.

बाढ राहत से संबंधित इस घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब राज्य सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने एक आरटीआई आवेदनकर्ता की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों पर सुनवाई की. दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि जब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे थे तो अधिकारी लजीज पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे.

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आरोपों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने आज मुख्य सचिव से कहा है कि वह मामले की जांच करें और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें.

राहत कार्य के दौरान अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर की गई वित्तीय गडबडी को लेकर पीटीआई ने सबसे पहले खबर दी थी. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अधिकारियों ने आधे लीटर दूध की कीमत 194 रुपये दिखाई तथा उस होटल में रुके जहां का किराया 7,000 रुपये प्रति दिन था तथा इन अधिकारियों ने मटन, चिकेन और गुलाब जामुन जैसे व्यंजनों के लुत्फ उठाए.