नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से ठीक पहले उनकी अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. इसमें एनटीपीसी और आइओसी में विनिवेश के प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी. इसके तहत एनटीपीसी की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए व आइओसी की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए विनिवेश होगा. सरकार ने काले धन के खिलाफ भी सख्त कानून को आज हरी झंडी दे दी. सरकार ने यूरिया कंपनियों को सब्सिडी देने के फॉर्मूले में बदलाव को भी स्वीकृति दे दी. सरकार ने 20 हजार करोड रुपये के क्लीन गंगा प्लान को भी मंजूरी दे दी. यह राशि पांच सालों में खर्च की जायेगी.

सरकार ने काले धन के विरुद्ध सख्त कानून के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बिल को मंजूरी दी है और इसके तहत सजा व जुर्माना को सख्त किया गया है. मोदी सरकार ने इस बिल में बेनामी ट्रांजेक्शन रोकने के लिए सख्त प्रावधान किये हैं और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कठोर नियम बनाये हैं. सरकार ने बेनामी ट्रांजेक्शन रोकथाम निरोधक कानून 1988 में संशोधन को मंजूरी देते हुए नये बिल को मंजूरी दी है. मालूम हो कि इस आशय की घोषण वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में भी की थी.

कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र के बाल मजदूरों से किसी भी प्रकार का रोजगार कराने पर रोक लगाने पर परिवार के काम में योगदान देने की छूट संबंधी नये बिल को भी स्वीकृति दी है. इस बिल को बाल श्रम रोकथाम व नियमन संशोधन विधेयक नाम दिया गया है. इस बिल को शिक्षा के अधिकार कानून से सिंक किया जायेगा. क्योंकि पूर्व में पारित शिक्षा का अधिकार कानून भी बाल श्रम को रोकने में सफल नहीं हो सका है.