सईद केंद्रीय नेताओं के साथ विचार विमर्श के सिलसिले में यहां आए हैं. उनसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें कश्मीरी पंडितों के लिए जमीन प्रदान करनी चाहिए. उन्हें दो दशक से अधिक समय पहले आतंकवाद के कारण घाटी के अपने घरबार छोड देने पडे.

सिंह ने पूर्ववर्ती उमर अब्दुल्ला सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद प्रदेश के राज्यपाल एनएन वोहरा को इस तरह के विस्थापितों के लिए जमीन की पहचान करने के लिए एक और पत्र लिखा गया था. फिलहाल, देश में तकरीबन 62 हजार कश्मीरी विस्थापित परिवार पंजीकृत हैं जो 1989 में राज्य के आतंकवाद की गिरफ्त में आने के बाद घाटी छोडकर जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चले गए थे.

राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का उल्लेख किया है. गृह मंत्री ने सईद को राज्य में कश्मीरी पंडितों के लिए समग्र टाउनशिप बनाने के लिए जमीन प्रदान करने को कहा और मुख्यमंत्री ने ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार यथाशीघ्र जमीन का अधिग्रहण करेगी और प्रदान करेगी.’’ साल 2015-16 के बजट में केंद्र ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 580 करोड रपये का प्रावधान किया है.