नीलामी आज 19वें दिन सम्पन्न हुई. उसके बाद ही जेटली ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोगों की यह मान्यता गलत साबित हुई कि स्पेक्ट्रम का मूल्य शून्य के बराबर है.’’ पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में दूरसंचार एवं आईटी मंत्री सिब्बल ने जनवरी, 2011 में कहा था कि 2008 में सरकार द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नए कंपनियों को 2जी दूरसंचार लाइसेंस देने से राजस्व का शून्य नुकसान हुआ था.

उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को खारिज करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में यह बयान दिया था. कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी न किए जाने से 1.76 लाख करोड रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है. यह पूछे जाने पर कि क्या चालू वित्त वर्ष में स्पेक्ट्रम का कुछ राजस्व आएगा, जेटली ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि भुगतान आना शुरु हो जाएगा.’’