ग्रामीण विकास मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम एक और कोशिश करने और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं ताकि हमारे बीच आम सहमति बन सके. जैसा कि सभी को पता है कि पांच अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा, तो हो सकता है कि हम फिर से अध्यादेश जारी करें.’’मंत्री ने कहा, ‘‘हम विपक्षी पार्टियों से संपर्क करेंगे ताकि सहमति बनाई जा सके, जो देश और किसानों के हित में होगा. हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे और संशोधनों के साथ नया अधिनियम कानून की शक्ल लेगा.’’

भूमि अधिग्रहण विधेयक पर ‘‘दुष्प्रचार अभियान’’ चलाने के लिए मंत्री ने कांग्रेस को आडे हाथ लिया और कहा कि वह ‘‘किसानों और लोगों को गुमराह कर रही है.’’ उन्होंने मीडिया से कहा कि विधेयक के किसान विरोधी होने के फैलाए जा रहे झूठ से वह गुमराह न हो.उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की कुछ चिंताएं दूर करने की कोशिशें कर रही है.