[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home National बजट में योग को धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में लाकर बडी छूट देने का प्रस्ताव

बजट में योग को धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में लाकर बडी छूट देने का प्रस्ताव

0
बजट में योग को धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में लाकर बडी छूट देने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली : योग को भारत की ओर से विश्व के लिए एक तोहफा बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश बजट में योग को धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में शामिल कर उसे बडी छूट देने की घोषणा की.

लोकसभा में आज वर्ष 2015.16 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘योग विश्व को भारत का एक तोहफा है. आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत योग को धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है. ’’ उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ घोषित किया है.
उन्होंने कहा कि धर्मार्थ संस्थाओं के सामने आ रही समस्याओं को कम करने को ध्यान में रखते हुए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के क्रियाकलापों से होने वाली प्राप्तियों पर अधिकतम सीमा संशोधित कर 25 लाख की मौजूदा सीमा से कुल प्राप्तियां 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है.जेटली ने कहा कि इसके लिए गैर लाभकारी संगठनों का एक नेशनल डाटा आधार भी विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है.
ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel