सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संशोधन करने और अपनी विकास योजनाएं खुद तैयार करने के लिये स्वतंत्र हैं.उन्होंने लिखा है, ‘‘14वें वित्त आयोग ने विभाजनीय संसाधनों में राज्यों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत बढाने की सिफारिश की है. इसकी तुलना में पिछले वित्त आयोगों की सफारिशें में वृद्धि का अनुपात काफी कम रहा है.’’विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी अब 42 प्रतिशत होगी जो पहले 32 प्रतिशत थी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा है, ‘‘2015-16 में राज्यों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि 2014-15 की तुलना में काफी उंची होगी. जाहिर है कि इससे केंद्र सरकार के पास काफी कम धन बचेगा.’’