नयी दिल्लीः आज से संसद का बजट सत्र शुरु हो गया. राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सांबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बाते. कही. आइए जानते हैं उनके बजट अभिभाषण में कही गयी दस प्रमुख बातें-

1. राष्ट्रपति ने संसद सत्र आपसी सद्भावना से चलाने का सांसदों से किया अनुरोध

आज से शुरु हुए संसद के बजट सत्र के हंगामेदार रहने की आशंकाओं के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरादायित्वों का निर्वहन करें लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में सरकार की कोई बदलाव करने की मंशा है.

2. सरकार काले धन से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध

सरकार विधायी और प्रशासनिक ढांचों के जरिए काले धन का सृजन रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उनहोंने यह भी कहा कि ‘अधिकतम सुशासन और न्यूनतम सरकार’ का सिद्धांत सरकार की गतिवधियों को दिशानिर्देश प्रदान करेगा.

3. भूमि अधिग्रहण कानून में उपयुक्त सुधार किये गए हैं

विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों के विरोध के बीच सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसमें उपयुक्त सुधार किये गए हैं ताकि आधारभूत ढांचे की महत्वपूर्ण जनपरियोजनाओं में प्रक्रियागत समस्याओं को कम करने के साथ ही किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

4. बेटियों के जन्म पर खुश हों लोग, लाना होगा ऐसा बदलाव

शिशु लिंग अनुपात में निरंतर कमी को अत्यंत चिंता का विषय बताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान की शुरुआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर भी हर्षित हों.

उन्होंने कहा, ‘‘ सन 1961 से ही शिशु लिंग अनुपात में निरंतर कमी होना अत्यंत चिंता का विषय है. इस चलन को बदलना होगा. बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान की शुरुआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर भी हर्षित हों.

5. निर्णायक पहलों के कारण मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि सरकार के कई निर्णायक कदमों के कारण मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और अर्थव्यवस्था फिर से उच्च वृद्धि के मार्ग पर है.

संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा ‘‘सरकार द्वारा उठाए गए कई निर्णायक कदमों के कारण मुद्रास्फीति और विशेष तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है.’’ थोक मुद्रास्फीति पिछले तीन महीने में दूसरी बार शून्य से नीचे चली गई और पेट्रोलियम और खाद्य मूल्य में गिरावट के कारण यह जनवरी में शून्य से 0.39 प्रश्तिात कम के साढे पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई.

6. जनधन योजना के तहत 13.2 करोड नये खाते खोले गये

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पिछले छह महीने में 13.2 करोड नये बैंक खाते खोले गये और जमा के रुप में 11,000 करोड रुपये से अधिक प्राप्त हुए.संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगी.

7. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडे और गरीब का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि समाज के अत्यंत संवेदनशील एवं वंचित वर्गों के सर्वाधिक गरीब तबके को साथ लेते हुए वह सबका समेकित विकास करने को प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा, ‘‘ समाज के अत्यंत संवेदनशील एवं वंचित वर्गो के सर्वाधिक गरीब तबके को साथ लेते हुए सबका समेकित विकास मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

8. स्वच्छ उर्जा की हिस्सेदारी सात साल में 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी

स्वच्छ उर्जा सृजन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगले सात साल में देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय उर्जा का हिस्सा बढाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा.उन्होंने कहा कि 25 अति-वृहत सौर पार्कों की स्थापना की योजना अनुमति दी गई है. हरित उर्जा गलियारा योजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान की गई है.

9. रसोईं-गैस सब्सिडी का सीधा भुगतान विश्व में अपने किस्म की सबसे बडी योजना

देश के 15 करोड एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 75 प्रतिशत को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में नकद किया जा रहा है. इससे उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस खरीदने में मदद मिली है.इस तरह यह योजनाओं में लाभ के सीधे अंतरण (डीबीटी) का विश्व में सबसे बडा कार्यक्रम बन गया है.

10. ओलंपिक स्तर की प्रतिभाएं खोजने के लिए ‘लक्ष्य ओलंपिक पोडियम’ की शुरुआत

सरकार ने देश में शिक्षा का स्तर बढाने के साथ ही खेलकूद में भी विश्वस्तरीय प्रतिभाओं की तलाश के लिए ‘लक्ष्य ओलंपिक पोडियम’ के माध्यम से 8 से 12 वर्ष उम्र के बच्चों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना’ तैयार की है.