सडक परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘ प्रत्येक बंदरगाह एक स्मार्ट शहर का विकास करेगा. हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रत्येक शहर करीब 3,000-4,000 करोड़ रुपये के खर्च से तैयार किया जाएगा.’’ गडकरी ने पीटीआई भाषा के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में कहा, ‘‘ ये पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट शहर होंगे.

हम इन शहरों पर चार से छह महीने में काम शुरु करने जा रहे हैं. आप इन्हें पांच साल में पूरा होते देखेंगे.’’ केंद्र सरकार के नियंत्रण में परिचालन कर रहे इन 12 प्रमुख बंदरगाहों के पास अनुमानित 2.64 लाख एकड जमीन है जिनका नक्शा उपग्रहों के जरिए तैयार किया जा रहा है. ये जहाजरानी मंत्रालय के प्रमुख संसाधनों में से एक हैं. अकेले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास करीब 753 हेक्टेयर भूमि है जिसका मूल्य करीब 46,000 करोड़ रुपये है.

गडकरी ने कहा, ‘‘ हम जीपीएस प्रणाली के जरिए अपनी संपत्ति की पहचान कर रहे हैं. हम बिल्डरों और डेवलपरों को जमीन नहीं बेचना चाहते. हम इन्हें विकसित करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि यहां मकानों का निर्माण करने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा और निजी निवेश आकर्षित किया जाएगा. गडकरी ने बताया कि इन शहरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरुप विकसित किया जाएगा और यहां चौडी सडकें, अक्षय उर्जा, उन्नत टाउनशिप व हरियाली होगी. इसके अलावा, इन स्मार्ट शहरों और बंदरगाहों के पास ई.गवर्नेंस लिंक्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहाज निर्माण और तोडने के केंद्र होंगे.