अक्षय उर्जा विषय पर आयोजित ‘री-इनवेस्ट 2015’ को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, ‘‘एक तरीका जिसके जरिए लोग सस्ती बिजली चाहते हैं कि वह यह है कि सरकार इस पर सब्सिडी दे. सरकारी सब्सिडी का असल मतलब यह है कि कुछ लोगों को कोई चीज मुफ्त मुहैया कराने के लिए कुछ लोगों पर ज्यादा कर लगाना होगा.

क्या यह सही माना जाएगा ?’’ रविवार को सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मोदी ने हैरत जताते हुए कहा था कि वे दिल्ली में सस्ती बिजली का वादा कैसे कर सकते हैं जो खुद ही बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं. मोदी की इस टिप्पणी को ‘आप’ पर निशाने के तौर पर देखा गया था. जेटली ने कहा कि राजग सरकार द्वारा की जा रही कोयला खदानों की नीलामी से सुनिश्चित किया जाएगा कि आम लोगों को सतत रुप से सस्ती बिजली मिले. उधर बिजली की कीमतों में 50 फीसदी कटौती करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए ‘आप’ की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने कल वित्त एवं उर्जा विभागों को निर्देश दिया कि वे इसके क्रियान्वयन के लिए तत्काल अपने प्रस्ताव भेजें.