नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय का प्रस्ताव अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वीकार कर लेते हैं तो अब उपभोक्ताओं को बैंक लेनदेन के संदेश और एटीएम मशीन से निकली पर्ची हिन्दी भाषा में जल्द मिलने लगेगी. सकती है. यह हिंदी को आधिकारिक कार्यों में लोकप्रिय बनाने का प्रयास है.
गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने कहा कि अभी तक इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर हिन्दी भाषा में काम करने की कोई सुविधा नहीं है. ना ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मोबाइल बैंकिंग में ही हिंदी के प्रयोग की सुविधा है.
राजभाषा विभाग ने हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग को लिखे पत्र में कहा कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को बैंक लेनदेन के बारे में ई-मेल और एसएमएस से जानकारी हिंदी में दी जाए.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ सदस्य अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का व्यापक उपयोग करते हैं. मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण हिन्दी में दिया था और वह विश्व नेताओं से इसी भाषा में ही बात करते हैं.
पत्र के अनुसार गृह मंत्रालय चाहता है कि एटीएम मशीन पर्ची अंग्रेजी के साथ हिन्दी में जारी करे. वह चाहता है कि उपभोक्ता इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर हिन्दी में काम कर सके.