नयी दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सूची क्षेत्र की योजनाएं लागू करने के लिए केंद्र की तीखी आलोचना की है. अखिलेश ने कहा इसके चलते राज्यों के वित्तीय संसाधनों में अनावश्यक रुप से दबाव बढ रहा है.
अखिलेश ने यह भी कहा कि योजना आयोग की जगह लेने वाले नये निकाय के द्वारा सबके लिए एक ही पैमाना अपनाने की व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए. उन्होंने कहा लचीली नीति के बगैर अलग-अलग जरुरतों वाले राज्यों का विकास नहीं हो सकता है.योजना आयोग के पुनर्गठन के संदर्भ में यादव ने कहा ‘चुनौती भरे समय में योजना आयोग द्वारा किए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हमें पिछले अनुभवों के आधार पर बदलाव करना होगा.’
योजना आयोग की जगह नए निकाय पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलायी गई बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा यदि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले योजना आयोग के मुद्दे पर राज्यों से चर्चा की गयी होती और उनके विचार लिए गए होते तो यह ‘अधिक लाभप्रद’ होता.
उन्होंने कहा कि राज्यों पर ‘वित्तीय बोझ’ डाला जा रहा है क्योंकि केंद्र उन योजनाओं को लागू कर रहा है, जो संविधान में राज्य सूची के क्षेत्र में आती हैं.‘इन कार्यक्रमों’ से राज्यों के वित्त पर अनुचित बोझ पड़ रहा है और इनमें से कुछ मामलों में राज्य खुद को असहाय पा रहे हैं.