इस सप्ताह आयोजित एक सम्मेलन के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में इस बात पर सहमति बनी है कि हालिया वार्षिक राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत वित्तीय वर्ष 2015 के लिए एक अरब डॉलर की गंठब्ांधन सहयोग राशि जारी करने के लिए पाकिस्तान पर अतिरिक्त प्रतिबंध और शर्ते लागू की जाएंगी.

इस अधिनियम के अनुसार, एक अरब डॉलर में से 30 करोड़ डॉलर की राशि जारी करने के लिए अमेरिकी रक्षामंत्री को कांग्रेस के समक्ष यह प्रमाण देना होगा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है और वह लगातार उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों की शरणस्थलियों को नष्ट कर रहा है.

तीस करोड़ डॉलर की राशि जारी करने के लिए प्रमाणन की यह नयी अनिवार्यता पहले से लागू प्रमाणन और लिखित शपथ पत्र देने की उन अनिवार्यताओं से इतर है, जिनमें पाकिस्तान की ओर से लश्कर-ए-तैयबा समेत आतंकी नेटवर्को के खिलाफ कदम उठाना शामिल है.

कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान अमेरिकी रक्षामंत्री राष्ट्र हितों के लिए जरूरी प्रमाणन और लिखित शपथपत्र उपलब्ध करवाते रहे हैं.