उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ धारा 277 (सत्यापन में गलत बयान) तथा 276 डी (दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता) के तहत मामला चलाने की अनुमति मांगी गई है, जिससे विभाग प्रवर्तन निदेशालय व सीबीआई जैसी अन्य प्रवर्तन एजेंसियां से सूचनाओं को साझा कर सके. सूत्रों ने बताया कि विभाग ने पहले ही इन खाताधारकों में कुछ से करों व जुर्माने के रुप में 200 करोड रपये की वसूली की है. इन कुछ खाताधारकों ने विदेशों में खाता रखने की बात स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि अन्य खाताधारकों से करों व जुर्माने के रुप में 200 से 300 करोड रपये की और वसूली की जा सकती है.