नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में अदालत की कार्यवाही हिंदी राजभाषा में करने के लिए संविधान में संशोधन का केंद्र को निर्देश देने हेतु दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

दूसरे मामले में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी धारा 370 को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. यह याचिका दिल्ली के एक गैर सरकारी संस्था ने दायर की है.

तीसरे मामले में शिक्षा के अधिकार के दिशा-निर्देशों का कथित उल्लंघन करते हुए पनप रही ‘गैरमान्यताप्राप्त’ निजी कोचिंग कंपनियों के खिलाफ माकपा की छात्र इकाई स्टूडेन्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया.