भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमपीडब्लयू) को पुरुष नसबंदी का लक्ष्य दिये जाने से जुड़े विवादित निर्देशों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. राज्य के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह जानकारी दी.

मंत्री सिलावट ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालिका ने जो आदेश निकाला था, उसे सरकार ने रद्द कर दिया है और इसके लिए एक जांच कमेटी बनायी गई है. जो इस विषय पर जांच करेगी कि यह निर्देश किस उद्देश्य से जारी किया गया था.

सिलावट ने आगे बताया कि संचालिका छवि भारद्वाज को सरकार ने तत्काल विभाग से ट्रांसफर कर दिया है.

क्या है पूरा मामला

शुक्रवार को मध्यप्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि एमपीडब्लयू के कर्मचारी नसबंदी अभियान में तेजी लायें. ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों को जबरदस्ती वीआरएस दे दिया जाएगा.

सरकारी निर्देश के बाद ही भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस की इमरजेंसी पार्ट 2 कहकर विरोध दर्ज कराया.