नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने राज्यों से कृषि भूमि पट्टे, विपणन और ठेका खेती के लिए तीन केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा है. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों को बंजर जमीन पर सोलर यूनिट लगाने की अनुमति दी जायेगी और उससे ग्रिड को बिजली आपूर्ति की जायेगी. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सोलर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों को सहायता दी जायेगी.
उन्होंने कहा कि जल संकट वाले 100 जिलों में व्यापक उपायों का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र ने किसानों को खाद के उचित इस्तेमाल और पानी का कम उपयोग करने तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना का भी प्रस्ताव किया है. सीतारमण ने कहा कि उर्वरक के संतुलित उपयोग से रासायनिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के चलन में बदलाव आयेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और भारतीय भंडारण निगम भंडार गृहों का निर्माण भी करेंगे. नाबार्ड देश भर में 16.2 करोड़ टन क्षमता वाले कृषि गोदामों की मैपिंग और जियो टैगिंग करेगा.
