नयी दिल्ली : सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के काफी गर्मागर्म रहने की संभावना है. विपक्षी दल जहां आर्थिक सुस्ती और कश्मीर में स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में हैं, वहीं मोदी सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने की योजना बनायी है. रविवार को सरकार की ओर से बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है.

यह सत्र भी पिछले सत्र की तरह फलदायी होना चाहिए. वहीं, विपक्षी नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और मांग की कि उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाये. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने मांग की कि सत्र के दौरान आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए.

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार लंबित कानून संबंधी मुद्दों के सकारात्मक समाधान के लिए सभी दलों के साथ मिलकर काम करेगी. बैठक में 27 दलों के नेता शामिल हुए. इधर, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की.

बैठक में विपक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठाया गया. उन्होंने कहा कि संसद के सत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी सांसद को अवैध रूप से हिरासत में कैसे लिया जा सकता है? उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि शिवसेना के मंत्री के केंद्र सरकार से इस्तीफे तथा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उसकी कांग्रेस एवं राकांपा से चल रही बातचीत के बीच पार्टी को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की ओर सीटें आवंटित की जा रही हैं. शिवसेना ने राजग की बैठक में भी भाग नहीं लिया. इसलिए स्वाभाविक है कि उन्हें दोनों सदनों में विपक्ष की ओर सीटें आवंटित की जायेंगी.

राजग की बैठक में भाजपा और शिवसेना के अलग होने का असर दिखा. बैठक में जहां राजग के सहयोगी दलों ने समन्वय बढ़ाने की वकालत की, वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सहयोगी दलों की विभिन्न विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन वे एक ‘बड़े परिवार’ की तरह हैं. छोटे-छोटे मतभेदों से परेशान नहीं होना चाहिए. बैठक में शिवसेना ने भाग नहीं लिया. इधर, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि राजग गठबंधन सहयोगियों से बेहतर समन्वय के लिए एक संयोजक या समन्वय समिति बनानी चाहिए. टीडीपी और रालोसपा के बाद शिवसेना ने गठबंधन से अलग हो गयी है.