नयी दिल्ली : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कुमारी शैलजा ने कहा है कि राज्य में सत्ता में आने पर कांग्रेस गरीबों और किसानों का कर्ज माफ करेगी. एक साक्षात्कार में शैलजा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का एलान नहीं करेगी और चुनाव के बाद पार्टी का आला कमान मुख्यमंत्री पर निर्णय करेगा.

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि कर्ज माफी का वादा चुनाव घोषणा पत्र में किया जायेगा. 21 अक्तूबर को होने वाले चुनाव के लिए जल्द ही चुनाव घोषणा पत्र को जारी किया जायेगा. उन्होंने बताया कि हरियाणा कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. शैलजा ने कहा, जब हम सत्ता में आयेंगे तो गरीबों, खासकर छोटा कर्ज लेने वाले लोगों का ऋण माफ करेंगे. हम उन किसानों के ऋण को भी माफ करेंगे, जिन्हें हाशिये पर धकेला जा रहा है और भाजपा सरकार में परेशान हैं. हरियाणा कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि कर्ज माफी सत्ता में आने के बाद कुछ ही दिनों में लागू कर दी जायेगी जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में की गयी थी.

शैलजा ने कहा, हम सत्ता में आने के कुछ ही दिनों और हफ्तों में अपने वादे पूरे करेंगे. हम चाहेंगे कि लोग हमारे और अन्य के बीच फर्क देखें जो सिर्फ बड़े-बड़े वादे करते हैं और प्रचार करने तथा अपने पक्ष में सुर्खियां बनवाने में यकीन रखते हैं. शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस प्रमुख का जिम्मा अशोक तंवर से लिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ‘भाजपा के विपरीत’ अपने चुनावी वादे पूरे करने में यकीन रखती है. भाजपा सिर्फ मतदाताओं को गुमराह करने के लिए वादों का इस्तेमाल करती है. उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाना एक और साधन है जिसका इस्तेमाल भाजपा, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रही है.

शैलजा से तंवर के इस्तीफे और कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी पार्टी बताने के उनके आरोप पर टिप्पणी करने को कहा गया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने अतीत में भी ऐसी बगावतें देखी हैं और अपनी निहित ताकत के बल पर हर बार और मजबूत हुई है. उन्होंने अपने पूर्ववर्ती पर किसी तरह की टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि पार्टी ने संगठन के हित में साथ मिलकर काम करने की सबसे अपील की है. शैलजा ने कहा, हरियाणा में स्टार प्रचारकों की सूची में अशोक तंवर का नाम शामिल किया गया था. अब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया. यह उनका निर्णय है, लेकिन हम सबको एक चीज याद रखनी चाहिए कि संगठन लोगों से बड़ा होता है.

शैलजा ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव एक राजनीतिक फैसला है और पार्टी आलाकमान इस पर फैसला करेगा. हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं. शैलजा ने कहा, मुख्यमंत्री पर फैसला आलाकमान करेगा, न कि निर्वाचित विधायक. आखिरकार प्रत्याशियों पर फैसला पार्टी ही करती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का एलान नहीं करेगी. उन्होंने कहा, हरियाणा में (मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का) एलान करने की कोई परंपरा नहीं है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने प्रदेश इकाई में गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी विभाजन था उसे खत्म कर दिया गया है और हरियाणा में सब कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.

तंवर और मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संजय निरूपम द्वारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सहयोगियों के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रचने के आरोप लगाये जाने पर शैलजा ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ऐसी अस्थायी चुनौतियों से पार पा लेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी के पुराने और नये नेताओं के बीच कोई लड़ाई नहीं है और कांग्रेस हमेशा एकजुटता से काम करती है. शैलजा ने कहा, हमारे पास हमेशा अनुभव और नये विचारों का एक सुखद मिश्रण रहा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए शैलजा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने लोगों के बीच जाने के लिए कांग्रेस को काफी कुछ दिया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटना बताता है कि राज्य सरकार का प्रदर्शन खराब है और वह अक्षम है.

शैलजा ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नीत भाजपा सरकार बाहर से मुद्दे लाने की कोशिश कर रही है, न कि राज्य और लोगों से संबंधित असल मुद्दों को हल कर रही है. उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत है. उन्होंने मौजूदा मंत्रियों और विधायकों का टिकट काट दिया है, जो राज्य सरकार की विफलताओं की स्वीकृति है. उन्होंने खट्टर से पूछा, कृपया हमें बतायें कि कितने लोगों को नौकरी दी गयी है? कृपया हमें बताये कि कितने पेपर लीक हुए हैं और मादक पदार्थ माफिया क्यों युवाओं को झांसे में ले रहे हैं जो अब हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब ने इस समस्या पर कड़े कदम उठाये हैं.