नयी दिल्ली : 31 अगस्त को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (नेशनल सिटिजन रजिस्टर) का प्रकाशन होगा. इसके प्रकाशन के साथ ही यह साफ हो जायेगा कि इस सूची से 40 लाख से ज्यादा लोग जो बाहर हुए थे, नयी लिस्ट में कितने लोग जगह बना पाते हैं. . इसमें कुल 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था. 2.9 करोड़ लोगों ने अपनी जगह बनायी थी. इसमें 40 लाख से ज्यादा लोग छोड़ दिये गये थे.
अब अंतिम सूची सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अद्यतन की जा रही है. अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी होगी. इस सूची को लेकर रानजीतिक दल भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एएएसयू को छोड़ कर भाजपा, कांग्रेस और एआईयूडीएफ समेत सभी बड़े राजनीतिक दलों ने शंका जाहिर की है कि कई वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम छूट सकते हैं जबकि अवैध विदेशियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं. असम में प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और राज्य की राजधानी गुवाहाटी के कुछ हिस्सों सहित हिंसा के लिए संवेदनशील माने जाने वाले कुछ इलाकों में बड़ी सभाओं और लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया गया है.
क्या है पूरा मामला
एनआरसी(NRC) असम में अधिवासित सभी नागरिकों की एक सूची है और वर्तमान में राज्य के भीतर बोनाफाइड नागरिकों को बनाए रखने और बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए अद्यतन किया जा रहा है. असम में अवैध तरीके से घुस आए बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ असम में करीब छह साल से जन आंदोलन चल रहा था. यह राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर इसी का नतीजा है. राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करीब चार साल से चल रही कार्रवाई 31 अगस्त को सबके सामने होगी ऐसे लोग जिनका नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है, उन्हें खुद को भारत का वैध नागरिक साबित करने के लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी.